अत्यधिक दोहन, बन्देज र निकासी

नेपालको हालको प्रचलित नियम कानुन बमोजिम चुरे छेत्रमा उत्खनन अथवा खानि चलाउन पाइदैन, यदि आवश्यक नै परेको खण्डमा रास्ट्रपति चुरे मधेस तराई संरक्षन बिकाश समितिबाट सहमति लियर मात्र स्थानीय निकायले ठेक्का लगाउन पाउने व्यवस्था छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुदा नम्बर १९९ मा चुरे र बन छेत्रबाट बालुवा, रोडा र डुङ्गा निकासी गर्ने घोषणा गरेको भनि अहिले चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ तर यथार्थमा केहि तथ्यहरु फरक छन । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् , बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को बुदा नम्बर ६ को (१) मा भनियको छ “बन तथा चुरे छेत्रबाट सामान्यतया ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गरिने छैन” । यो नियमलाइ खारेज नगरी स्थानीय निकायहरु ले बन तथा चुरे छेत्रमा खानि संचालन अनुमति प्रदान गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । चुरे र बन क्षेत्रमा यस्ता साधारण खनिज उत्खनन गर्न नपाइने पुर्ब निर्णयलाई सरकारले उल्ट्याएको हो भने त्यो सरासर गलत हुन्छ, चुरे चलाउदा बिपत्ति आउछ । यदि त्यसो हैन, सामान्य किसिमका खनिजहरु को निकासीमा निर्यात प्रतिबन्ध मात्रै हटाइयको हो भने त्यो कुरा देशको हितमा छ र स्वागत योग्य छ । यो बिषयमा सरकारले थप प्रस्ट पार्नु पर्छ र जनतालाई बुझाउनु पर्दछ । देशमा प्रसस्त पाइने यस्ता बस्तुहरु को अत्यधिक दोहन हुनुहुदैन, बन्देज गर्ने पनि उचित हैन तर बैज्ञानिक तरिकाबाट उत्खनन्, उपयोग र निकासी गर्नु आजको आबस्यकता हो ।   

कोइला, ढुङ्गा, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता प्राकृतिक बस्तुहरु उत्खनन गर्ने, त्यसमा आधारित उद्योगहरु को बिकाश गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादित बस्तुको आन्तरिक प्रयोग तथा निर्यात गर्ने वर्तमान बिस्वमा चलेको चलन हो । संसारभरि रहेका त्यस्ता सबै खाले खानिबाट उत्खनन् गर्नु भनेको प्राकृतिक दोहन नै हो । हरेक खानीले केहि मात्रामा बाताबरणीय बिनाश नगरेको कुनै देश छ र ? खानि संचालनबाट उत्पन्न हुने केहि नकारात्मक प्रभाबहरु लाई सकेसम्म कमगर्ने र ब्यबस्थित गर्नेगरि आर्थिक बिकाश र रोजगारी सृजनाको लागि संसारभरि सबै देशले उत्खनन र निकाशी गर्ने गरेकाछन । अहिले सम्मको नेपालको स्थिती हेर्दा लाग्छ की यो बिषयमा नेपालको कुरा फरक छ । हामी कि अत्यधिक दोहन गर्न जान्दछौ कि बन्देज लगाउछौ तर बिदेशीहरु बन्देज हैन उपयोग र ब्यबस्थापन गर्छन । 

नेपालमा बाताबरण विद र सम्रछ्यन बादीहरू धेरै संख्यामा क्रियाशील छन । यसको परिणाम स्वरुप प्रस्तावित चुरे छेत्र बाहेक देशको कुल छेत्रफलको करिब २१ प्रतिसत भूभाग सम्रक्षित क्षेत्र बन्न पुगेको छ । यति ठुलो भूभाग सम्रक्षित छेत्र भयको देशमा त्यसबाट पर्यटन बाहेक अन्य उत्पादन, रोजगारी एबम निर्यात बढाउने बारेमा कुनै बादीहरुले चासो देखाएका छैनन । देशमा जति संख्यामा एनजीओ छन, त्यति संख्यामा ठुला उद्योग छैनन् । जति सख्यामा राजनीति कर्र्मी छन, त्यति संख्यामा उद्यमीहरु छैनन् । जति संख्यामा बाताबरण विद र सम्रछ्यन अभियन्ताहरु छन त्यति रोजगारी र निर्यातको अभियन्ताहरु छैनन् । अनि त देशमा रोजगारी बढन सक्दैन, उत्पादन र निर्यात बढ्न सक्दैन । त्यसैले त देशमा प्रसस्त मात्रामा उपलब्ध भयको सामान्य खनिज गिट्टी ढुङ्गा र बालुवा उत्खननगरि निकासी गर्ने सरकारको हालको निर्णय प्रति यति धेरै बिरोध देख्न र सुन्न पाइयको छ । चुरे र तराईको बन छेत्र नचलाई पाहाडबाट मात्र उत्खनन गर्ने हो भने त्यो कसरि आपत्तिजनक र देशप्रतिको गद्दारी हुन्छ ? विदेशको जस्तो ब्यबस्थित रुपमा खनिज पदार्थको उत्खनन, बन पैदाबर, जडिबुटी आदिको उचित ब्यबस्थापन गरि उत्पादन र निर्यात बृद्दी गर्ने तर्फ उचित सुरुवात गर्नुपर्ने बेला हो यो । यदि सरकार २०७१ अगाडिको स्थितिमा जान चाहेको हो भने त्यसको बिरोध गर्नु पर्छ । त्यति बेलाको चुरे दोहनको पिडा धेरै छ र त्यसको दुस्परिणाम हामीले भोगी रहेका छौ । तराइको बन र चुरे छेत्रलाइ कसैले छुन र चलाउन नसकोस, त्यसका लागि विद्यमान नियम कानुनलाइ अझै कडा बनाउने तर्फ के के गर्नु पर्छ, त्यता तर्फ छलफल चलाऔ । प्रदेश सरकारहरु ले यस्ता थप नियमहरु बनायर लागु गर्नु पर्छ । सम्भब सबै उपाय अपनायर थोरै भयपनि रोजगारी सिर्जना गरौ, अलिकति भयपनि ब्यापार घाटा घटाउ । किनकि नेपाल ब्यापार घाटाको संबेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र नेपालको निर्यात छेत्र धेरै कमजोर छ । यो वर्ष हाम्रो निर्यात एक खरब रकम पार गरेको कुरामा त्यति खुसि हुनुपर्ने कारण छैन किनकि यो त भटमास तेल र पाम तेलको निकासी बढेको तथा केहि मात्रामा नेपाली मुद्राको अबमुल्यन भयकोले हो, उत्पादन र रोजगारी खासै बढेको छैन । 

अबको केहि बर्षमा नेपालमा जलबिधुत उत्पादन बढी भयर खरबौ रुपैया बराबरको बिजुली खेर जाने स्थिति छ तर निजि छेत्रलाइ बिजुली निकाशी गर्न बन्देज लगाइयको छ । नेपालीले विदेशमा बिदेसी मुद्रा पठाउन बन्देज छ जसको कारण कुनै नेपालीले अनलाइनबाट अन्तरास्ट्रिय बजारमा खुद्रा ब्यापार गर्न सक्दैन । किनकि ब्यापारमा कहिले काही सामान बिक्रि पश्चात कारणबस बिदेशी मुद्रामा पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने हुनसक्छ जुन कुरा नेपालको कानुनले गैर कानुनी भनेको छ । बढी हुने बिजुली निर्यातमा प्रतिबन्द, बिदेशी मुद्रा फिर्ता गर्न प्रतिबन्ध, ढुङ्गा गिट्टी निर्यातमा प्रतिबन्ध कायमै राखी राख्ने ? के नेपालले बिदेशीको सिको कहिलै नगर्ने ? ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र बुजुली निर्यातमा निषेध गर्ने यो देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ । ४३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लियर विदेश गयको तथ्यांक छ भने श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने भारत तर्फ श्रम गर्नजाने श्रमिकहरुको अनुमानित संख्या समेत जोड्दा ६० लाख भन्दा बढी विदेशमा श्रम गर्न गयको अनुमान छ । करिब साठी लाख घरपरिवार भयको देशका त्यो भन्दा बढी संख्यामा श्रमिकहरु बिदेशमा श्रम गर्दैछन । अत्यधिक संख्यामा युवा जनसक्ति निकाशीको बिषयमा चासो र चर्चा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निकासीको बिरोधको तहमा हुन सकेको छैन । बरु हामी तिनीहरुको पशिनाको कमाईले आर्जित बिदेशी मुद्रा तिरेर हाम्रा आबस्यकता पूर्ति गरिरहेका छौ । रेमिट्यान्समा आधारीत हाम्रो देशमा भविश्यमा आर्थिक सङ्कट पर्नसक्छ । त्यो सम्भावित सङ्कट कसरि समाधान गरियला भन्ने कौतुहलता वा चिन्ता सामान्य नेपालीको मनमा भयपनि अधिकार र बाताबरणको बिसय जस्तो यो बिषय ठुलो र गम्भीर चासो र चर्चाको बिषय बन्न सकेन । अब पनि नेपाली समाज र नेपाल सरकार देशमा उत्पादन तथा निर्यात बढाउने बारेमा गम्भीर नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या आउने पक्का छ, सधै यसरि चल्न सम्भब छैन ।

निर्माण सामग्रीको निकासीमा प्रयोग गरिने ढुवानीको माध्यम पनि ठुलो चिन्ताको बिषय हो । २०७१ साल अगाडी चुरे र तराइमा देखियको क्रसर र ट्रीपर आतंकलाई नेपालीले बिर्सन सकेका छैनन् । यदि नेपाल सरकार ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा खानीलाई आधुनिक र बैज्ञानिक तरिकाबाट उत्खनन् गरि उपयोग तथा निर्यात गर्ने सोचका साथ अगाडी बढेको हो भने ति ढुवानीको साधनको बारेमा पनि बैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भयको सडकले ट्रीपरको भारलाइ धान्न सक्दैन भने सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको रोप वे निर्माणमा सहुलियत दिने व्यवस्था प्रयाप्त र ब्यबहारिक छैन । पाहाडी छेत्रमा रोप वे उचित भय पनि, तराइमा रेलमार्ग नै सस्तो, बहुउपयोगी भरपर्दाे, छिटो र सुरछित साधन हो । नेपालले ढुङ्गा निकासीको लागि मात्रै नभयर अरु सबै खाले ढुवानीका लागी भारतीय सिमा नाका देखि चुरे हुदै महाभारत फेदी सम्म धेरै स्थानमा रेल मार्गले जोड्नु आबस्यक छ । भारतमा ढुवानीको मल्य वा खर्च सडक मार्गमा सरदर रु ४।१३ प्रति टन प्रति किलोमिटर छ भने रेलबाट ढुवानी गर्दा रु २।२६ प्रति टन प्रति किलोमिटर, झन्नै आधा सस्तो छ । अन्य देशमा रेलमार्ग जस्तो पुर्बधारमा एक रुपैया खर्च गर्दा राज्यले चार रुपैया कमाउछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । रेल बिधुतिय हुने हुदा आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घट्ने, ट्रक ट्रीपर खरिद र तिनको मर्मत खर्च बचत हुने हुन्छ । भारत र बंगलादेश चुरे नजिक पर्छ, चुरे बाहेक पाहाडबाट ट्रीपरमा ढुङ्गा गिट्टी ढुवानी गरेर निर्यात गर्न सम्भब नै छैन, त्यसैले बिरोध गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भन्दा सरकारलाइ माहाभारत पर्बतको फेदी देखि धेरै सिमाबर्र्ती सहरहरु संग बिभिन्न ठाउँबाट जोड्ने गरि रेल मार्ग बनाउने माग गरौ । ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा निर्यात मात्रै हैन समग्र आर्थिक क्रियाकलाप लाइ ति रेल मार्गहरु ले बढाउने छ तथा व्यापार घाटालाई केहि हदसम्म कम गर्नेछ । अब नेपाल प्राकृतिक तथा भौगर्भिक स्रोत साधनहरु को आधुनिक तरिकाबाट उत्खनन, बिकाश र निर्यात गरि रोजगारी बढाउने र ब्यापार घाटा कम गर्ने तर्फ अगाडी बढ्नु पर्छ, पछाडी फर्कनु हुदैन ।

अमृत खडका

माहासचिब, निर्यात ब्यबसायी महासंघ, नेपाल

2078